भारतीय महसूल सेवेत कार्यरत असलेल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी देशातील अतिश्रीमंत लोक म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न १ कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा लोकांकडून जास्तीचा कर गोळा करून त्यामधून जमा झालेल्या रकमेतून गरिबांना महिन्याला ४००० रुपये पुरवता येतील असे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केली